प्रश्न- "भारतीय सैन्य क्षमता को शक्तिशाली बनाने में रक्षा उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।' उपरोक्त सन्दर्भ में भारत के प्रमुख रक्षा उद्योगों के विकास का उल्लेख कीजिए।

उत्तर -

वैज्ञानिक अनुसन्धानों तथा आविष्कारों के कारण वर्तमान युद्ध यंत्रीकृत और आधुनिक हो गये हैं। इसलिए आर्थिक विकास तथा प्रतिरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनने तथा रक्षातन्त्र को मजबूत करने के लिए औद्योगिक विकास की नितान्त आवश्यकता होती है। जो राष्ट्र रक्षा सम्बन्धी उपकरणों का उत्पादन पूरी मात्रा या आवश्यकतानुसार नहीं कर पाता है, उसे विदेशी दया पर निर्भर रहना पड़ता है। रक्षा के मामले में विदेशी शक्ति पर निर्भर रहना अपनी रक्षा पंक्ति को कमजोर करना है। इसीलिए सन् 1964 में प्रतिरक्षा मंत्रालय ने प्रतिरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनने तथा सैन्य क्षमती को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक पंचवर्षीय योजना बनाई। इसके अन्तर्गत स्थल सेना की संख्या बढ़ा कर 8,23,000 की जाने की योजना बनाई गई है। एक पर्वतीय डिवीजन खड़ा करने का कार्य किया गया ताकि सैनिक पर्वतीय जलवायु में रहने तथा लड़ने के अभ्यस्त हो सकें। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों को बनाने का काम शुरू किया गया। रक्षा उत्पादन को तेजी से बढ़ाया गया, जिससे भारतीय सेना हथियारों तथा साज-सामान के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। उपरोक्त कार्यों के लिए भारत में अनेक रक्षा उद्योगों की स्थापना की गई है। इन रक्षा उद्योगों के विकास का उल्लेख निम्नलिखित है

(1) स्थल सेना सम्बन्धी रक्षा उद्योगों का विकास - स्थल सेना के लिए जरूरी सामानों के उत्पादन में कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों को छोड़कर भारत ने लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। हथियार, गोला-बारूद, परिवहन गाड़ियाँ, संचार के साधन, वस्त्र तथा अन्य उपकरणों का उत्पादन तेजी से हो रहा है। इस समय हमारे देश में छोटी-बड़ी लगभग 36 आर्डिनेन्स फैक्ट्रियाँ कार्य कर रही हैं। ये कारखाने निम्नलिखित हैं-

(i) मुरादनगर का एलेप्टर कारखाना।
(ii) विरकी का गोलियों और विमानों के इंजन का कारखाना।
(iii) इच्छापुर की रायफल, बन्दूक तथा छोटे उपकरणों की फैक्ट्री।
(iv) कानपुर की कार्बाइन और इन्सास की फैक्ट्री।

उपरोक्त कारखानों के अलावा देश में गोला-बारूद आदि बनाने के अन्य छोटे-मोटे कई कारखाने हैं। हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी में विजयंत टैंक का निर्माण होता है। इस कारखाने में टैंक के लिए 80 प्रतिशत कल-पुर्जे बनाये जाते हैं। टूण्डला में सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री बनाने वाला कारखाना है। जबलपुर में सैनिक गाड़ियों को बनाने वाला कारखाना अधिक प्रसिद्ध है। इन उद्योगों में भारी मात्रा में बन्दूकें, अर्द्धस्वचलित राइफलें, बेनगन, हल्की मशीनगनें, कार्बाइन्स, हथगोले, 100 मिमी. की मैदानी तोपें, पर्वतीय तोप, स्वचलित माध्यमिक तोप, मोर्टार आदि का उत्पादन हमारे देश में ही किया जाता है। कुछ समय पहले तक ये चीजें विदेशों से आयात की जाती थीं।

(2) वायुसेना सम्बन्धी रक्षा उद्योगों का विकास - वायुसेना के लिए विमान तथा अन्य उपकरणों में भारत ने काफी प्रगति की है। सन् 1964 में वायुसेना सम्बन्धी उद्योगों का एकीकरण 'हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि. के नाम से किया गया है। इसमें हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि. एयरोनॉटिक्स इण्डिया लि. तथा एयरक्राफ्ट मैन्यूफैक्चरिंग डिपो का विलय किया गया। देशभर में लगभग कई दर्जन उद्योग बैंगलूर, कानपुर, नासिक आदि स्थानों पर सार्वजनिक संस्थान के अधीन काम कर रहे हैं। इन कारखानों में मिराज, सेवरजेट, नेट, अंटर तथा अन्य अचूक निशाने वाले विमानों का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त H.F. 24 लड़ाकू विमान, प्रशिक्षण देने वाले विमान, किरन, सुपरसोनिक विमान, मालवाही विमान, हैलीकॉप्टर आदि विमानों का निर्माण भारत में ही तीव्र गति से हो रहा है। इस क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति से शीघ्र ही भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

(3) नौसेना सम्बन्धी उद्योगों का विकास - अंग्रेजी शासनकाल में सबसे पहले 1941 में व्यक्तिगत क्षेत्र में 'सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी' की स्थापना की गई। इसके साथ ही आधुनिक भारतीय जलयान निर्माण उद्योगों का इतिहास शुरू होता है। सन् 1951 में भारत की राष्ट्रीय सरकार ने इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद 1953 में इसका नाम 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड' (विशाखापट्टनम) रख दिया गया।

इस उद्योग ने अब तक लगभग 60 जहाज बनाए हैं। इस कम्पनी ने 1959 में आई. एन. एस. 'दर्शक' नामक प्रथम युद्धपोत बनाकर भारतीय नौसेना को दिया। यहाँ पनडुब्बियों को बनाने का कार्य भी शुरू किया गया है। भारत की दूसरी कम्पनी 'ममगांव शिपयार्ड' हैं इसे भारतीय रक्षामंत्रालय के सहयोग से चलाया जाता है। इसमें सबसे पहले 'फ्रिगेट' प्रकार का युद्धपोत आई. एन. एस. नीलगिरी का निर्माण हुआ तथा मई 1972 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। भारत की तीसरी कम्पनी 'कोचीन शिपयार्ड कोचीन है। इसके साथ ही 'गोआ शिपयार्ड लि.' तथा गार्डन रीच वर्कशाप लि. आदि उद्योग भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रत्यनशील हैं।

इतना कुछ होने के बाद भी भारत को जलयान के क्षेत्र में बहुत आवश्यकताएँ हैं। 6100 किमी. लम्बी समुद्री सीमा की देखभाल के लिए भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है।

(4) परमाणु शक्ति उत्पादन का विकास - भारत ने परमाणु शक्ति के उत्पादन में काफी प्रगति की है। वर्तमान समय में भारत में कई परमाणु केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के साथ खड़ा है तथा विश्व में अपनी शक्ति का डंका बजा रहा है। भारत के परमाणु केन्द्रों में महाराष्ट्र के ट्राम्बे और तारापुर केन्द्र, राजस्थान का राणा प्रताप सागर केन्द्र, चेन्नई का कलाकप्पम केन्द्र विशेष उल्लेखनीय हैं। भारत अपनी परमाणु शक्ति को बिजली पैदा करने तथा शान्ति के कार्यों के लिए प्रयोग कर रहा है।

(5) सैन्य परिवहन के क्षेत्र में विकास - भारत सरकार ने सेना के परिवहन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबसे पहले 1958 में सैन्य परिवहन उद्योग का संचालन अपने हाथ में लिया और सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाने खोले गए। इसमें जबलपुर की आर्डिनेन्स फैक्ट्री विशेष उल्लेखनीय है।

(6) सैनिक संचार उद्योग का विकास आधुनिक युग में गतिशील तथा विस्तृत क्षेत्र में सेना की सूचनाएँ आसानी से फैल जाती हैं। इनको ठीक रखने के लिए विकसित संचार-साधनों का होना आवश्यक है। भारत ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। सार्वजनिक प्रतिष्ठान 'भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.' इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। भारत में रेडियो, ट्रान्समीटर, रिसीवर, माइक्रोवेव तथा राडार आदि भी बनाए जाते हैं। इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है।

निष्कर्ष - इस प्रकार भारत सैन्य उद्योगों के क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भर होता जा रहा है तथा भारतीय सैन्य क्षमता में यह उद्योग लगातार बढ़ावा देते जा रहे हैं। यदि भारत रक्षा उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाता है तो विदेशों से खरीदे जाने वाले सैन्य सामग्री पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।

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